Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi ~upd~ May 2026

यह अधिनियम आज भी पूरी तरह लागू है। हालांकि, समय-समय पर बिहार और ओडिशा सरकारों ने इसमें संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए:

: Includes any arrears of revenue, taxes, or money due to the government or local authorities.

इस धारा के तहत, सरकार एक अनुसूची (Schedule) जारी करती है जिसमें बताया जाता है कि कौन-कौन सी राशियाँ "सार्वजनिक मांग" की श्रेणी में आएंगी।

इसमें सरकारी राजस्व, कर, जुर्माना, रॉयल्टी और अन्य ऐसी राशियाँ शामिल हैं जो कानूनन सरकार को देय हैं।